प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढिकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्को मूल्याङ्कन गरी सिकाइका आधारमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिएको छ ।
