सन्दर्भ सगरमाथा संवाद
अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिने ढंगले आन्तरिक प्रयास पर्याप्त छैनः डा. विमलराज रेग्मी
सगरमाथा संवादलाई सरकारले हिमाली क्षेत्रका बहुआयामिक संकट मात्र नभई विश्वको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिमा हिमालको योगदान उजागर गर्ने फरक ढंगको पहलका रूपमा अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमश्रृंखलामा देखिँदै गएको अवस्थामा, सगरमाथा संवाद वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक बहस र समाधान खोजीको साझा थलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संवादमा स्थानीय तहका किसान, महिला, युवा तथा जलवायु प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गरिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । संवादलाई तथ्यपरक बनाउने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको भएपनि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्युन भएकाले नीतिगत तर्क र समाधानका प्रयासहरूको उजागर अपेक्षाकृत नहुन पनि सक्ने आँकलन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. विमलराज रेग्मी सगरमाथा संवादमा सरकारले छिमेकी मुलुकहरू—भारत र चीन—जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई हिमाली मुद्दामा जोड्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वको तहमा पु¥याउने पूर्वतयारी, प्रचारप्रसार, तथा सहभागीको समावेशीता सन्तोषजनक नभएपनि सफल बनाउन सबैले आ आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै उहाँले जलवायु बहस केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सिमित हुँदा सर्वसाधारण र प्रभावित वर्गको सहभागिता नहुँदा समाधानमा कमजोरी जस्तो देखिएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सगरमाथा संवाद सफल बनाउन राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीच साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले डा. रेग्मीसँग सगरमाथा संवाद, तयारी र सफलताको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्री ।
राष्ट्रिय साझा प्रतिवद्धता आवश्यक
सगरमाथा संवाद केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नभई हिमाली क्षेत्रको बहुआयामिक संकट र योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अगाडि बढाउने थलो हे। हिमश्रृंखलाको सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक र आर्थिक महत्त्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिने साझा थलो हो । संवादमा स्थानीय स्तरका जलवायु प्रभावितहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयलाई महत्वपूर्ण ठानिएको छ । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन, स्थानीयकरण गर्न, सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहित सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा डा.रेग्मीले जोड दिनुभयो ।
डा. रेग्मीले भन्नुभयो ‘सगरमाथा संवाद’लाई सरकारले फरक ढंगको छलफलको रुपमा लिएको छ । सगरमाथालाई समस्याको रुपमा मात्रै पहिचान नगरिकन समग्र विश्वको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि र आर्थिक उन्नतिमा पुगेको योगदान बारे पनि जानकारी दिन खोजिएको छ । हिमश्रृंखला, जैविक विविधता, संस्कृति तथा खाद्य सुरक्षा, जल, उर्जा र सामाजिक, आर्थिक विकासमा पु¥याएको योगदानलाई मान्यता दिने र यसको महत्वबारे प्रकाश पारिने छ । सगरमाथासँग हाम्रो इतिहास, सांस्कृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान जोडिएको छ । हिमश्रृंखला नेपालको मात्र नभएर पश्चिम एशियाको पहचिान हो । किनभने यहाँका लाखौं मान्छेहरु स्रोतहरुसँग आवद्ध छन् । विश्वले नै यसको सेवा सुविधाहरु लिइरहेको र हामीले अझै पनि यसको थप महत्व उजागर गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो छलफल नितान्त महत्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमश्रृंखलामा देखिएको छ । तापक्रम वृद्धिको असर देखिरहेको सन्दर्भमा यसले ल्याउने संकटको अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा सगरमाथा संवादलाई लिनसक्छौँ । प्राविधिक पक्षमाथिको छलफल पनि यहाँ गरिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले हिमालका मुद्दाहरु उठाइरहेको सन्दर्भलाई पनि यस संवादले सहयोग गर्ने भएकाले अन्य गोष्ठी सभा सम्मेलन भन्दा यो फरक र महत्वपुर्ण छ ।’
जलवायु प्रभावितको आवाज समावेश हुनुपर्छ
सगरमाथा संवादमा सहभागीतालाई लिएर प्रभावित समुदाय र संघसंस्थाहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । सगरमाथा संवाद नजिकिँदै गर्दा जलवायु जोखिम र प्रभावितको प्रतिनिधि नहुने हो कि भन्ने संसय पनि पैदा भएको छ । डाक्टर रेग्मी पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले समस्याको सही प्रश्तुति गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सगरमाथा संवादमा निर्णायक भुमिका रहने बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सहभागी छनौट मुख्य सवाल हो । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले समस्यालाई सही ढंगले प्रश्तुत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? समस्याबाट ग्रसित मान्छेहरुका आवाजहरुलाई हामीले कतिको स्थान दिनसक्छौं । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विषयवस्तुहरु उठान गर्न सक्छ कि सक्दैन । उसलाई विषयवस्तुबारे कति जानकारी छ भन्ने विषय एकदमै महत्वपूर्ण छ । जटिल पनि छ । कााठमाण्डौमा केन्द्रित सगरमाथा संवादका केही सिमाहरु छन् । यसले भने अनुसार तलबाट नै समस्याहरु नल्याएपनि स्थानीयस्तरका किसान, महिला, युवाका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने हिसावले स्थान दिनसक्छ कि सक्दैन ? त्यस्ता आवाजको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि के प्रयास हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । स्थानीय स्तरको समस्याहरुबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संवादहरु कसरी निर्देशित छन् ? समस्या भोगिरहेको समुदायबाट निर्देशित हो कि होइन भन्नेकुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । यस्ता आवाजलाई समावेश गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । प्रतिनिधित्वको हिसावले अलि उदार भएर त्यस्ता आवाजलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी न्युन
सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै समाधानको दिशा तय गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा राज्य र सरोकारवाला निकायको लगानी न्युन भएकाले नीतिगत बहस सशक्त बन्न सकेको छैन । संवादमा सबै विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गरिएपनि जलवाायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका प्रमाणको तथ्यांक पर्याप्त नहुदा सैद्धान्तिक छलफलमा मात्रै संवाद सिमिति हुने जोखिम बढाएको छ । डा. रेग्मी लगानी अभावमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रभावकारी छलफल हुन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा हाम्रो एड्भोकेसी र हामी निर्देशित हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । जलावायु र पर्यावरणका विषय प्राविधिक पनि भएको हुनाले हामीले यो संवादलाई पूर्ण राजनीतिक संवाद बनाउन नसक्ने अवस्था छ । वैज्ञानिक विषय भएकाले सबैलाई एकजुट गराएर छलफल चलाउन अप्ठ्यारो छ । सगरमाथा संवादमा सबैको सम्मिश्रण छ । अहिलेसम्म हामीले अध्ययन अनुसन्धानमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, तथ्य सकंलन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यहाँ .कमजोरीहरु छन् । किनभने राज्य र सरोकारवालाको त्यसमा लगानी एकदमै न्युन छ । लगानी कम भएकाले हामीसँग उपलब्धताको आधारमा तर्क गर्दा सशक्त हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले बहुआयामिक असर उजागर गर्दे समाधानको स्वरुप तयार गर्न सकेका छैनौं । हामी समाधानमा केन्द्रित छौं । समाधानतर्फ हाम्रा अनुसन्धान र तथ्य केन्द्रित नहुँदा समस्यामा रुमल्लिएका छौं । समाधान के हुनसक्छन् भन्नेमा दिशा निर्देश गर्न कठिनाई छ । तर यो संवादले सबैलाई एक ठाउँमा लिएर समाधानको खोजी गरे जस्तो देखिन्छ । संवादका विषयवस्तुहरु हेर्नुभयो भने कोही पनि नछुटुन् । कुनै विषयवस्तु पनि नछुटोस् भन्ने आधारमा तय गरिएको देखिन्छ ।’
कुटनीतिक पहल आवश्यक
सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने हो भने नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ठोस कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारत र चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकहरू पर्वतीय क्षेत्रका साझेदार भएपनि हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्रिय छैनन् । क्षेत्रीय सहकार्य र उच्च तहको राजनीतिक सहभागिता बिना नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । डाक्टर रेग्मीले सगरमाथा संवादमा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरू समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै संवादमार्फत राजनीतिक प्रतिवद्धता र अन्तरदेशीय समझदारीको आधार बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘एउटा संवाद गरेर समस्याहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैनन् । यसमा हाम्रा अन्तरराष्ट्रिय छिमेकीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । जस्तै चीन र भारत नवउदयमान विकसित राष्ट्रहरुको दिशातर्फ पुगिसकेका छन् । हाम्रो पर्वतीय श्रृंखलामा यी दुई देश पनि जोडिएका छन् । तर कहिले पनि यी दुई राष्ट्रले हिमालका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलप्रवाहमा आएकै छैनन् । छिमेकी मुलुकहरुलाई जलवायु कार्यको मुलधारमा ल्याउन हाम्रो नेतृत्वले कस्तो पहल गर्नेछ ? यी राष्ट्रहरुलाई नल्याएसम्म यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र हिमाली समस्या समाधान गर्न र महत्वलाई उजागर गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले सगरमाथा संवादमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको उच्च तहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि राष्ट्राध्यक्षहरुको पनि सहभागिता भयो भने राजनीतिक प्रतिवद्धता र अनरसिप श्रृजना गर्छ । विकसित राष्ट्रहरुको कस्तो सहभागिता हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्छ । जस्तै किर्गिस्तानले एउटा समूह बनाएको छ । नेपाल, भूटान लगायतका राष्ट्रहरु त्यसमा सहभागी छन् । त्यो समूह पनि केही सिमित राष्ट्रहरुमा मात्र सिमित छ । हामीले छिमेकी राष्ट्रहरुको सहभागिता नबढाएसम्म हिमालका मुद्दाहरुलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ । अहिले हामीसँग ठूलो अवसर आएको छ । यसको सदुपयोग गरौं । कोपमा अथवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीहरुमा पहिले केही सफलताहरु हासिल भए । अहिले हिमालका मुद्दालाई एजेण्डामा पार्नका लागि कुटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैले क्षेत्रीय हिसावले भारत, चीन, पाकिस्तान लगायत छिमेकी राष्ट्रहरुबीचमा मुद्दा अघि बढाउने खाकामा सहमति बन्न सक्नुपर्छ । रणनीतिक हिसाबले उनीहरुको साथ र सहयोगले हामी अघि बढ्न सक्छौं । यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि जोडिएको हुनाले सबै राष्ट्रसँग संवद्ध राजनीतिक दलहरुको साझा सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । यसमा साझा राष्ट्रिय सहमति र प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै योजना सहित स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । कुटनीतिक दायरा फराकिलो बनाउनुको साथै प्राविधिक विषयलाई वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा अझै सुदृढ गर्ने हो भने सगरमाथा संवादको प्रतिफल हासिल हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिने ढंगले आन्तरिक प्रयास पर्याप्त छैनन्
सगरमाथा संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाली समस्याको नेतृत्व गर्ने गरी सहकार्य विकास गर्ने थलोको रूपमा अघि सारेको दााबी गरेपनि त्यसअनुसारको रणनीतिक तयारी, सूचनाको प्रचारप्रसार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मजबुत हुन सकेको छैन । नेपालभित्रको संरचनागत कमजोरीले महत्वाकांक्षी एजेण्डा कार्यान्वयन हुनबाट बञ्चित हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । डा. रेग्मी पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्यबिना संवादबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने बताउनु हुन्छ । वर्तमान पहलहरू अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवादलाई प्रभावकारी बनाउन थप संगठित र रणनीतिक कुटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यदि नेपालले सगरमाथा संवादलाई राष्ट्रको प्रतिवद्धता हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको नेतृत्व लिने हो भने रणनीतिक हिसाबले सबै संवद्ध राष्ट्रहरुसँग यसको पूर्वतयारी र सूचनाहरुको व्यापक प्रचार प्रशार गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरै महत्वकांक्षी हुन हाम्रो राज्यको संरचनाले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने एउटा पक्ष होला । तर त्यो तहमा नगएसम्म यो मुद्दाबाट हामीले सोचेअनुसार प्रतिफल र सफलता हासिल गर्न सक्दैनौं । हामीले के पहल गर्नुपर्छ र के गरिरहेका छौं भन्ने विषयलाई हेर्दा चाँही निश्चय नै अहिले भइरहेका पहलहरु पर्याप्त छन् जस्तो लाग्दैन ।’
जलवायु परिवर्तनको विषय मूल प्रवाहीकरणमा लैजानुपर्छ
जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयहरू सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएपनि बहस र संवादहरू केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सीमित हुदै आएको छ । जलवायु बहसलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने, स्थानीयकरण गर्ने र सबै सरोकारवालालाई समेट्ने वातावरण नबने सम्म जति नै बहस र छलफल गरे पनि प्राप्त हासिल गर्न सकिँदैन । उहाँले जलवायुकार्य र जलवायु न्यायका लाािग यथास्थितिमा परिवर्तन गरी साझा सहभागिताको नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो‘जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दा प्राविधिक मात्रै हुन् र यसमा विषय विज्ञहरुबीच मात्रै छलफल हुने हो भनेर केन्द्रित भएकाले स्थानीयकरण र सबैको सरोकारको विषय बन्न नसकेको देखिन्छ । सबैलाई साझा मञ्चमा भूमिका दिन कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । त्यसैले यसको मुल प्रवाहीकरण र आन्तरिकरण हुन नसकेको हो । नागरिक समाजमा पनि केही सिमित गैरसरकारी संस्थाहरुमा केन्द्रित रहेको छ । यो विषय प्राविधिक भएपनि सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, आयआर्जन र अनुभवसँग जोडिएको समस्या हो । यसको प्रभाव संकटासन्न किसान, महिला र त्यस्ता समुदायमा परेको छ । तर उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । हामी प्राविधिक विषयमा मात्रै केन्द्रित रह्यौं र यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अरु सरोकारवालाहरुलाई उचित स्पेस दिन नसको यथार्थ हो । जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुमा सरोकारवालाहरुलाई समेत लिएर जान नसकेको यथार्थ हो । यस्ता खालका संवादहरु पनि खालि संवादहरु मात्रै भए विज्ञहरु मात्रै आएर छलफल गरे भने समाधान दिन सक्दैन । त्यही भएर हामीले सबैलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने भनेको हो । सबैलाई उचित सम्मान गर्ने, उचित स्थान दिने र उहाँहरुका विचारहरुलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । म आफैंले महशुस गरेको पनि आजसम्म जलवायु परिवर्तन र वातावरण सुरक्षाको विषयमा प्राविधिक समूह बसेर मात्रै छलफल हुने गरेको छ । हामीले यस्तो परम्परालाई चिरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीले समावेशीताको कुरा गर्छौं तर व्यवहारमा समावेश गर्न सकेका छैनौं । सहभागि भएकाहरुको पनि सिमित स्वार्थका कारण समस्या समाधानको दायित्ववोध गरेर काम भएजस्तो देखिदैन । यस मुद्दालाई स्थानीयकरण गरी प्रभावित समुदायको सुरक्षाको लागि काम गर्नुपथ्र्यो । त्यो सकिएको छैन । जटिल संकट समाधानमा रोकारवालाहरुको समेत उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।’
साझा प्रतिवद्धता आवश्यक
सगरमाथा संवादको सफलता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति, समावेशी प्रतिनिधित्व र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ । नेपाली मात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थलो भएकोले छिमेकी राष्ट्रहरू, विज्ञ, समाज, मिडिया र राजनीतिक नेतृत्व लगायतकोा सहभागिता अपरिहार्य छ । डाक्टर रेग्मीले समस्यामुखी छलफललाई समाधानमुखी बनाउँदै नेपालले आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहलहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सगरमाथा संवादको सफलता धेरै हिसाबले निर्धारण हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो । यसमा सरोकार राख्ने आम जनमानस, विज्ञ, प्राविधिक, राजनीतिक नेतृत्व, समाज, मिडिया लगायतको साझा प्रतिवद्धता हुन जरुरी छ । त्यहीअुनसार प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हामीले प्रयास गर्नुपर्छ । सगरमाथा संवाद नेपालीको लागि मात्र नभएर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संवादको थलो हो भने त्यहीअनुसारका छिमेकी राष्ट्रहरु र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व गराईनुपर्छ । संवादमा हुने छलफलहरुलाई समस्या समाधान केन्द्रित बनाउनुपर्यो । नेपालको नेतृत्व विकासको लागि आवश्यक कुटनीतिक र प्राविधिक पहलहरु अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै सगरमाथा संवाद सफल हुन्छ ।’
